Post |
👉UP Panchayat Sahayak Bharti 2021 |
| Department | 👉UP Panchayati Raj |
| Short Information | UP Panchayati Raj Has inviting application form for Panchayat Sahayak posts. Eligible and interested candidates can apply application form.Before applying online application form Candidate can read below brief information for application. |
www.rojgarbook.in
Uttar Pradesh Panchayati Raj Department
Panchayat Sahayak, DEO Recruitment 2021
🔶 Important Dates/ महत्वपूर्ण तिथियाँ 👇
| Application Start date/आवेदन शुरू होने की तिथि | 👉 2/8/2021 |
| Application Last Date/आवेदन की अंतिम तिथि | 👉 17/8/2021 |
| Last Date For Fee/फीस जमा करने की अंतिम तिथि | 👉 No Fee |
| Exam Date /परीक्षा की तिथि | 👉 Available Soon |
🔶Application Fee/आवेदन फीस👇
| 🔷 Gen/OBC /EWS | 👉 Rs.0/- |
| 🔷 SC/ST | 👉 Rs. 0/- |
| 🔷 Mode For Submitting Fee | 👉Online/Offline |
🔶Vacancy Details/रिक्ति विवरण 👇
Total Post : 58189
🔶Qualification/योग्यता 👇
- Must be a resident of the same Gram Panchayat from where is applying.
- 10+2 Intermediate Exam in Any Recognized Board in India.
🔶Age Limit/आयु सीमा 👇
- Age : 18-40 Years.
- As on 01.07.2021
- Extra Age As Per Rules.
🔶Important Links /महत्वपूर्ण लिंक 👇
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Application Form |
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🔶Other Information /अन्य जानकारी 👇
Salary/वेतन– 6000/Month
Selection Procedure For Panchayat Sahayak
पंचायती राज व्यवस्था (उ० प्र०) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, और जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वाँ संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात् उ.प्र. पंचायत राज अधिनियम-1947 एवम् उ.प्र. क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम-1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेन्द्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययनोंपरान्त तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (एच.पी.सी.) द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने की सिफारिश की गयी थी। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व सम्पन्न करने के लिए कटिबद्ध है।
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Other Important Vacancy
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