सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। योगी सरकार जल्द ही राजस्व विभाग के लगभग 11,000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिनमें करीब 5,500 लेखपालों के पद शामिल होंगे। इसके अलावा 1,600 कनिष्ठ सहायक, 950 स्टेनो, और 300 नायब तहसीलदारों समेत अन्य पदों की भर्ती भी संबंधित आयोगों के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही 390 तहसीलदार, 1,500 वरिष्ठ सहायक, 800 राजस्व निरीक्षक और 350 प्रशासनिक अधिकारियों के खाली पदों को भी जल्द पदोन्नति के जरिए भरा जाएगा। पदोन्नति के बाद जो पद खाली होंगे, उन्हें भी सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा।
फिलहाल, राजस्व विभाग में स्वीकृत 49,077 पदों में से 37,798 पद भरे गए हैं, जबकि 11,279 पद अभी भी खाली हैं। लेखपाल के 31,000 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 25,500 पद भरे गए हैं। पिछली भर्ती में चयनित लेखपालों में से कई या तो नौकरी में शामिल नहीं हुए या छोड़ दी, जिससे लेखपाल के रिक्त पदों की संख्या 7,000 तक पहुंच सकती है। शुक्रवार को अपने आवास पर राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक, और प्रशासनिक अधिकारियों के पदों को तुरंत पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। योगी ने बंदोबस्त आयुक्त (ग्रामीण और नगरीय) और निदेशक प्रशिक्षण के नए पद सृजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
योगी ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है, और आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों से लेकर पैमाइश, नामांकन, खतौनी, सर्वे, पट्टा जैसे महत्वपूर्ण कार्य इसी विभाग के माध्यम से होते हैं। इन कार्यों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार नए पदों का सृजन भी किया जाए। विभाग में नवीनतम तकनीक अपनाने के लिए तहसील, जिला, मंडल और राजस्व परिषद में आईटी में दक्ष लोगों की भर्ती की जानी चाहिए। साथ ही, लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों को वाहन भत्ता और टैबलेट उपलब्ध कराने की बात भी कही।
सीएम ने नायब तहसीलदारों को चार पहिया वाहन देने और जीपीएस से जुड़े कार्यों के लिए लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। राजस्व कार्मिकों के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए उन्होंने हरदोई के राजा टोडरमल सर्वेक्षण भूलेख प्रशिक्षण संस्थान की अवस्थापना सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार, और प्रमुख सचिव राजस्व पी. गुरु प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
