कैबिनेट मिशन ने 389 सदस्यों वाली संविधान सभा प्रस्तावित की, जिसमें 292 प्रांतों, 93 रियासतों, और 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से थे। विभाजन के बाद भारत की सभा में 299 सदस्य बचे।

जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी, 1947 को स्वीकार किया गया। यह प्रस्तावना का आधार बना।

प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को हुआ, जिसमें 7 सदस्य थे: डॉ. बी.आर. आंबेडकर (अध्यक्ष), के.एम. मुंशी, गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्लाह, एन. माधव राव, और टी.टी. रामकृष्ण चारी।

माउंटबेटन योजना ने 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में सत्ता हस्तांतरण को औपचारिक रूप दिया, साथ ही रियासतों को स्वतंत्रता का विकल्प दिया।

कुछ प्रावधान साधारण बहुमत, कुछ विशेष बहुमत (दो-तिहाई), और कुछ विशेष बहुमत व आधे राज्यों की मंजूरी से संशोधित होते हैं, जो कठोरता और लचीलेपन का संतुलन बनाता है।

मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया, जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में बाँटा गया।

संविधान निर्माण के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से 2,473 स्वीकृत हुए, जो गहन विचार-विमर्श को दर्शाता है।

एकल नागरिकता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, जो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है।

अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आधार है। ‘पंथनिरपेक्ष’ शब्द 42वें संशोधन (1976) द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया।

प्रांतों को समूह ‘क’ (हिंदू बहुल), ‘ख’ और ‘ग’ (मुस्लिम बहुल) में बाँटा गया।

चूक का सिद्धांत (Doctrine of Lapse) लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू था, जिसे 1858 में समाप्त किया गया।

बी.एन. राव ने तकनीकी और कानूनी सलाह दी, जो संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण थी।

अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, जो अमेरिकी संविधान से लिया गया।

इसने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन शुरू किया, जो सांप्रदायिक राजनीति की नींव बनी।

संघ, प्रांतीय, और समवर्ती सूचियों ने शक्तियों का बँटवारा किया।

तिरंगा 22 जुलाई, 1947 को स्वीकार हुआ।

आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन वीमर संविधान से लिया गया।

नेहरू 2 सितंबर, 1946 को उप-प्रधानमंत्री बने, और 1947 में पूर्ण नेतृत्व लिया।

संविधान ने ब्रिटिश, अमेरिकी, आयरिश, कनाडाई आदि संविधानों से प्रावधान लिए, लेकिन इन्हें भारतीय संदर्भ में अनुकूलित किया गया।