PM Internship Scheme PMIS Online Form

PM Internship Scheme PMIS 2024-25: Empowering India’s Youth

The Prime Minister Internship Scheme PMIS 2024-25 is an ambitious government initiative aimed at providing valuable work experience to the youth of India. Launched as a part of the government’s broader agenda for skill development and employability enhancement, this scheme will offer real-life work exposure across various sectors, particularly in India’s top 500 companies. The scheme plans to offer 1 crore internships over the next five years, with an initial goal of 1.25 lakh internships in the first year (FY 2024-25).

PM Internship Scheme

 

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024-25: युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024-25 का उद्देश्य भारत के युवाओं को वास्तविक जीवन के कारोबारी अनुभव से जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, जिसमें पहले वर्ष (2024-25) में 1.25 लाख इंटर्नशिप शामिल हैं। यह योजना उद्योग और शिक्षा के बीच की खाई को पाटने का काम करेगी, जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

मुख्य विशेषताएं

  • लक्ष्य: 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप।
  • पात्रता: 21-24 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिक, जिन्होंने हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन (बीए, बीकॉम, बीबीए आदि) तक की पढ़ाई की हो।
  • वित्तीय सहायता: ₹5,000/माह (₹500 कंपनी से, ₹4,500 सरकार से डीबीटी द्वारा)।
  • लाभ: ₹6,000 आकस्मिक अनुदान, बीमा कवरेज (PMJJBY और PMSBY योजनाओं के तहत)।


Key Objectives of the PM Internship Scheme

The scheme is designed to bridge the gap between academic education and industry needs. It aims to provide young individuals with the opportunity to gain hands-on experience in real-world business environments, thus increasing their employment potential.

Some of the main objectives include:

  • Skill Development: Providing practical training to enhance skills that are relevant to the industry.
  • Employability: Boosting the job prospects of young professionals by giving them real-world work exposure.
  • Corporate Partnership: Involving top companies that contribute to the scheme through their CSR (Corporate Social Responsibility) funds.

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024-25 युवाओं को मूल्यवान कार्य अनुभव प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है। इसे भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में वास्तविक व्यावसायिक माहौल में काम करने का अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें पहले वित्तीय वर्ष (2024-25) में 1.25 लाख इंटर्नशिप दी जाएंगी।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के मुख्य उद्देश्य:

  1. कौशल विकास: उद्योग से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
  2. रोज़गार क्षमता: युवाओं को वास्तविक व्यावसायिक अनुभव देकर उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना।
  3. कॉर्पोरेट भागीदारी: कंपनियों को CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड के माध्यम से योजना में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।

इस योजना का उद्देश्य शिक्षा और उद्योग की मांगों के बीच की खाई को पाटना है।


Eligibility Criteria For PMIS

The PM Internship Scheme is open to Indian nationals aged 21 to 24 who meet the following educational qualifications:

  • High School graduates, or
  • Certificate holders from ITI, or
  • Diploma holders from Polytechnic Institutes, or
  • Degree holders in fields such as BA, BSc, BCom, BCA, BBA, BPharm, etc.

Candidates who are currently employed full-time or are engaged in full-time academic programs are not eligible. However, those enrolled in online or distance education programs may apply.

पात्रता मानदंड

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भारतीय नागरिकों के लिए है जिनकी आयु 21 से 24 वर्ष है और जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएँ रखते हैं:

  • हाई स्कूल पास, या
  • आईटीआई से प्रमाण पत्र धारक, या
  • पॉलिटेक्निक संस्थानों से डिप्लोमा धारक, या
  • बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा आदि जैसे क्षेत्रों में स्नातक डिग्री धारक।

जो उम्मीदवार वर्तमान में पूर्णकालिक रोजगार में हैं या पूर्णकालिक शैक्षिक कार्यक्रमों में नामांकित हैं, वे पात्र नहीं हैं। हालांकि, ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।


Disqualification Criteria For PMIS

The following candidates are not eligible to apply:

  1. Graduates from premier institutions such as IITs, IIMs, National Law Universities, IISER, and others.
  2. Individuals with higher professional degrees like CA, CMA, CS, MBBS, BDS, MBA, or Master’s degrees.
  3. Candidates currently participating in any skill development, apprenticeship, or internship programs under central/state government schemes.
  4. Those who have completed training under National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) or National Apprenticeship Training Scheme (NATS).
  5. Individuals with family income exceeding ₹8 lakhs or if a family member holds a regular/permanent government position.

अयोग्यता मानदंड

निम्नलिखित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं:

  • आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, आईआईएसईआर आदि से स्नातक।
  • जिनके पास सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए या मास्टर डिग्री जैसी उच्च पेशेवर योग्यताएँ हैं।
  • जो केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसी कौशल विकास, प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
  • जिन्होंने एनएपीएस या एनएटीएस के तहत प्रशिक्षण पूरा किया हो।
  • जिनका पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक है या यदि परिवार का कोई सदस्य नियमित/स्थायी सरकारी कर्मचारी है।

Financial Support and Benefits of PMIS

One of the most attractive features of the PM Internship Scheme is its Direct Benefit Transfer (DBT) model, ensuring transparent and timely financial assistance to all selected interns.

  1. Monthly Stipend: Each intern will receive a stipend of ₹5,000 per month for 12 months. Out of this, ₹500 will be contributed by the company, and ₹4,500 will be transferred directly by the government through DBT.

  2. Incidental Expense Grant: Interns will receive a one-time ₹6,000 grant for incidental expenses at the start of the internship.

  3. Training Costs: All costs associated with training will be borne by the company using its CSR funds.

  4. Insurance Coverage: Interns will be provided insurance coverage under PM Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and PM Suraksha Bima Yojana (PMSBY), with the premium paid by the government.

वित्तीय सहायता और लाभ

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की मुख्य विशेषताओं में से एक इसका प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मॉडल है, जो पारदर्शी और समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करता है।

  • मासिक वजीफा: प्रत्येक इंटर्न को 12 महीनों के लिए ₹5,000 मासिक वजीफा मिलेगा, जिसमें ₹500 कंपनी द्वारा और ₹4,500 सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे।
  • आकस्मिक व्यय अनुदान: इंटर्नशिप शुरू होने पर ₹6,000 का एकमुश्त अनुदान।
  • प्रशिक्षण लागत: कंपनी द्वारा CSR फंड से वहन की जाएगी।
  • बीमा कवरेज: इंटर्न को PMJJBY और PMSBY योजनाओं के तहत बीमा दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

PMIS Prime Minister Internship Scheme Online Form

How to Apply for PM Internship Scheme PMIS Online

To apply for the PM Internship Scheme 2024-25, follow these steps:

  1. Visit the Official Portal: Go to the PM Internship official website: www.pminternship.mca.gov.in.
  2. Register: Create an account by providing your basic details like name, email, and phone number.
  3. Fill the Application Form: Log in and complete the online application by entering your educational qualifications and other required information.
  4. Upload Documents: Submit all necessary documents like your ID proof, educational certificates, and other supporting files.
  5. Submit the Application: After reviewing, submit the application. You’ll receive a confirmation via email.

Important Dates

  • Application Begin : 12/10/2024
  • Last Date for Apply Online : As per Schedule
  • Complete Form Last Date : As per Schedule

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन प्रारंभ: 12/10/2024
  • ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: शेड्यूल के अनुसार
    • पूर्ण फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि: शेड्यूल के अनुसार

Application Fee

There is no fee for online application.

आवेदन फीस

आनलाइन आवेदन करने के लिये कोई फीस नहीं है.

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Official Website

PMIS Official Website


Implementation and Management

The Ministry of Corporate Affairs will implement the scheme through an online portal: www.pminternship.mca.gov.in. This portal will serve as a centralized platform for the management of the entire internship lifecycle, from applications to monitoring progress.

The portal will also provide details on the participating companies and available opportunities. The government plans to collaborate with companies based on their CSR spending over the last three years, ensuring that only committed organizations are part of the program.