ब्रिटिश राज के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव प्रैक्टिस क्विज

लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, जो भारतीय समाज में एक प्रमुख सुधार था। राजा राम मोहन रॉय ने इस प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया था।

1835 में मैकाले की नीति ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, जिसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों के लिए तैयार करना था। इस नीति ने भारत में पश्चिमी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया।

1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसने जमींदारों को कर वसूलने का अधिकार दिया। इस व्यवस्था ने जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया और किसानों की स्थिति खराब हो गई।

राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए था। यह आंदोलन सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था के खिलाफ था।

भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से थाणे तक चली, जिसने संचार और व्यापार को बढ़ावा दिया। यह ब्रिटिश सरकार के लिए सैनिकों और संसाधनों की आवाजाही को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार दिया।

दादाभाई नौरोजी ने ‘ड्रेन ऑफ वेल्थ’ सिद्धांत में भारत से ब्रिटेन को धन के हस्तांतरण की आलोचना की। उन्होंने दिखाया कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत के संसाधनों का दोहन कर रहा था।

बंगाल में नील की खेती को ब्रिटिशों ने बढ़ावा दिया, जिससे किसानों का शोषण हुआ। नील उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था, जिसके कारण 1859-60 में नील विद्रोह हुआ।

ब्रिटिश मशीन निर्मित कपड़ों के आयात ने भारतीय हस्तशिल्प कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया। भारत जो कभी कपड़े का निर्यातक था, वह आयातक बन गया।

राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो सामाजिक सुधारों का प्रतीक था। यह संगठन एकेश्वरवाद, महिला शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए काम करता था।

बेथ्यून स्कूल की स्थापना 1849 में महिलाओं की शिक्षा के लिए की गई। यह भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था।

रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों से सीधे कर वसूला गया, जो दक्षिण और पश्चिमी भारत में लागू थी। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का मालिक माना जाता था, लेकिन कर बहुत अधिक थे।

1872 में भारत में पहली औपचारिक जनगणना हुई, जिसने सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। यह जनगणना ब्रिटिश सरकार को प्रशासनिक निर्णय लेने में मदद करने के लिए की गई थी।

नील की खेती को ब्रिटिश व्यापारिक हितों के लिए बढ़ावा दिया गया। यह एक नकदी फसल थी जिसका उपयोग यूरोप में कपड़ा उद्योग में किया जाता था।

महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई, जिसमें गाँवों से सामूहिक कर वसूला गया। इस व्यवस्था में पूरे गाँव को कर देने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार माना जाता था।

बंगाल गजट (1780) भारत का पहला समाचार पत्र था, जिसने जन जागरूकता बढ़ाई। इसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था और यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था।

स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। यह संगठन वेदों की ओर लौटने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ था।

असम में चाय बागानों का विकास ब्रिटिश व्यापारिक हितों के लिए हुआ। असम की जलवायु चाय की खेती के लिए उपयुक्त थी और यहाँ बड़े पैमाने पर चाय बागान स्थापित किए गए।

भारी करों और नकदी फसलों की खेती ने किसानों को कर्ज में डुबो दिया। किसानों को जमींदारों और साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था जिससे वे कर्ज के जाल में फंसते चले गए।

प्रिंटिंग प्रेस ने समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ाया। इससे सामाजिक सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में मदद मिली।