राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP)

राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy – DPSP) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। ये तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाने में सहायता करते हैं। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं और भारत को एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि ये न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन ये सरकार के लिए मौलिक महत्व रखते हैं और नीति निर्माण में दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

राज्य के नीति निदेशक तत्व की विशेषताएं

1. गैर-न्यायिक प्रवर्तनीयता: DPSP को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार के लिए नैतिक और संवैधानिक दायित्व हैं।

2. कल्याणकारी दृष्टिकोण: ये सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए हैं।

3. लचीले और गतिशील: ये सिद्धांत समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने में मदद करते हैं।

4. संविधान का मूल ढांचा: कुछ DPSP को संविधान का हिस्सा माना जाता है, जैसे कि समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)।

राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद

DPSP को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, गांधीवादी, उदारवादी, और पर्यावरणीय सिद्धांत। नीचे प्रत्येक अनुच्छेद का विस्तृत विवरण दिया गया है:

1. सामाजिक और आर्थिक न्याय (Social and Economic Justice)

अनुच्छेद 38: राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा और असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।

• महत्व: यह कल्याणकारी राज्य की आधारशिला है, जो सामाजिक समानता और आय की असमानता को कम करने पर जोर देता है।
• उदाहरण: गरीबी उन्मूलन योजनाएं, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम।

अनुच्छेद 39: यह सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित करता है:

• (क) सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर।
• (ख) संसाधनों का समान वितरण।
• (ग) आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जो धन और उत्पादन साधनों के केंद्रीकरण को रोके।
• (घ) पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन।
• (ङ) श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो।
• (च) बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर मिलें।
• महत्व: यह सामाजिक-आर्थिक नीतियों का आधार है, जैसे कि मनरेगा, न्यूनतम वेतन कानून।

अनुच्छेद 39A: मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना ताकि न्याय तक सभी की पहुंच हो।

• उदाहरण: विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority)।

अनुच्छेद 41: शिक्षा, रोजगार, और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी आदि में सहायता का अधिकार।

• उदाहरण: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), मुफ्त शिक्षा योजनाएं।

अनुच्छेद 42: काम की उचित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत प्रदान करना।

• उदाहरण: मातृत्व लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम।

अनुच्छेद 43: श्रमिकों के लिए उचित वेतन और बेहतर जीवन स्तर।

• उदाहरण: न्यूनतम वेतन अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं।

अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी।

• उदाहरण: श्रमिक यूनियनों को बढ़ावा देना।

2. गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles)

ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित हैं और ग्रामीण विकास, स्वावलंबन, और सामाजिक सुधार पर जोर देते हैं।

अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन और सशक्तिकरण।

• उदाहरण: पंचायती राज व्यवस्था (73वां संशोधन)।

अनुच्छेद 43: कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

• उदाहरण: खादी और ग्रामोद्योग आयोग।

अनुच्छेद 46: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा।

• उदाहरण: आरक्षण नीति, विशेष विकास योजनाएं।

अनुच्छेद 47: पोषण स्तर, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार।

• उदाहरण: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध।

अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण।

• उदाहरण: डेयरी विकास योजनाएं, जैविक खेती को बढ़ावा।

अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा।

• उदाहरण: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986।

3. उदारवादी सिद्धांत (Liberal Principles)

ये सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर आधारित हैं।

अनुच्छेद 44: पूरे भारत के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)।

• महत्व: यह धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।
• विवाद: विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच इस पर मतभेद।

अनुच्छेद 45: 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।

• उदाहरण: शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE)।

अनुच्छेद 50: न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।

• उदाहरण: स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना।

4. अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग

अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।

• उदाहरण: भारत की गुट-निरपेक्ष नीति, संयुक्त राष्ट्र में योगदान।

नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच अंतर

नीति निदेशक तत्व का महत्व

1. कल्याणकारी राज्य का आधार: DPSP भारत को सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित कल्याणकारी राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

2. नीति निर्माण में मार्गदर्शन: सरकार की नीतियां DPSP के आधार पर बनाई जाती हैं, जैसे मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, आदि।

3. नैतिक दायित्व: ये सरकार को नैतिक और संवैधानिक दायित्व प्रदान करते हैं।

4. राष्ट्रीय एकता: समान नागरिक संहिता और शिक्षा जैसे सिद्धांत राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं।

5. सामाजिक परिवर्तन: ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करते हैं।

DPSP की सीमाएं

1. गैर-न्यायिक प्रवर्तनीयता: इनका उल्लंघन होने पर नागरिक अदालत में नहीं जा सकते।

2. अस्पष्टता: कुछ सिद्धांत सामान्य और अस्पष्ट हैं, जैसे अनुच्छेद 38।

3. वित्तीय बाधाएं: इनके कार्यान्वयन के लिए धन की आवश्यकता होती है, जो सीमित हो सकता है।

4. मौलिक अधिकारों से टकराव: कुछ मामलों में DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव होता है, जैसे समान नागरिक संहिता और धार्मिक स्वतंत्रता।

DPSP से संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन

1. 42वां संशोधन (1976):

   • अनुच्छेद 39A: मुफ्त कानूनी सहायता।

   • अनुच्छेद 43A: श्रमिकों की भागीदारी।

   • अनुच्छेद 48A: पर्यावरण संरक्षण।

2. 44वां संशोधन (1978):

   • संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर DPSP के तहत शामिल किया गया।

3. 86वां संशोधन (2002):

   • अनुच्छेद 45 में संशोधन कर 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A (मौलिक अधिकार) में शामिल किया गया।

DPSP से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

1. केसवनंद भारती बनाम केरल राज्य (1973):

   • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि DPSP और मौलिक अधिकार संविधान के पूरक हैं।

2. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980):

   • DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर जोर दिया गया।

3. उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश (1993):

   • शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, जो DPSP से प्रेरित था।

DPSP से संबंधित समसामयिक मुद्दे

1. समान नागरिक संहिता (UCC): अनुच्छेद 44 को लागू करने में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण चुनौतियां।

2. पर्यावरण संरक्षण: जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के दौर में अनुच्छेद 48A की प्रासंगिकता।

3. शिक्षा और रोजगार: अनुच्छेद 41 और 45 के तहत शिक्षा और रोजगार की गारंटी अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुई है।

4. आर्थिक असमानता: धन और संसाधनों का केंद्रीकरण (अनुच्छेद 39) अभी भी एक चुनौती है।

महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर

1.राज्य के नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy) भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?
A) भाग III
B) भाग IV
C) भाग V
D) भाग VI

उत्तर: B) भाग IV
स्पष्टीकरण: राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51) में वर्णित हैं। भाग III मौलिक अधिकारों, भाग V केंद्रीय कार्यपालिका, और भाग VI राज्य कार्यपालिका से संबंधित है।

2. राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है?
A) संयुक्त राज्य अमेरिका
B) आयरलैंड
C) कनाडा
D) ऑस्ट्रेलिया

उत्तर: B) आयरलैंड
स्पष्टीकरण: राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करता है।

3. राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रकृति क्या है?
A) कानूनी रूप से लागू करने योग्य
B) गैर-न्यायिक प्रवर्तनीय
C) पूर्णतः ऐच्छिक
D) केवल केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी

उत्तर: B) गैर-न्यायिक प्रवर्तनीय
स्पष्टीकरण: राज्य के नीति निदेशक तत्व को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार के लिए नीति निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और नैतिक दायित्व हैं।

4. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) से संबंधित है?
A) अनुच्छेद 39
B) अनुच्छेद 44
C) अनुच्छेद 48
D) अनुच्छेद 51

उत्तर: B) अनुच्छेद 44
स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 44 पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता है।

5.निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से संबंधित नहीं है?
A) अनुच्छेद 40
B) अनुच्छेद 43
C) अनुच्छेद 46
D) अनुच्छेद 50

उत्तर: D) अनुच्छेद 50
स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 50 (न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना) उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 40, 43, और 46 गांधीवादी सिद्धांतों (ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, और कमजोर वर्गों की रक्षा) से संबंधित हैं, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा हैं।

6. अनुच्छेद 39A किसके लिए प्रावधान करता है?
A) मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा
B) मुफ्त कानूनी सहायता
C) पर्यावरण संरक्षण
D) समान वेतन

उत्तर: B) मुफ्त कानूनी सहायता
स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 39A (42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को न्याय तक पहुंच के लिए मुफ्त कानूनी सहायता मिले, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है।

7. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है?
A) अनुच्छेद 47
B) अनुच्छेद 48
C) अनुच्छेद 48A
D) अनुच्छेद 51

उत्तर: C) अनुच्छेद 48A
स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 48A (42वां संशोधन, 1976) पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों की रक्षा के लिए निर्देश देता है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व का हिस्सा है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित है।

8. राज्य के नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है?
A) व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा
B) कल्याणकारी राज्य की स्थापना
C) धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
D) केवल आर्थिक विकास

उत्तर: B) कल्याणकारी राज्य की स्थापना
स्पष्टीकरण: राज्य के नीति निदेशक तत्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

9. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया था?
A) अनुच्छेद 39
B) अनुच्छेद 43A
C) अनुच्छेद 44
D) अनुच्छेद 46

उत्तर: B) अनुच्छेद 43A
स्पष्टीकरण: 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 39A, 43A, और 48A को राज्य के नीति निदेशक तत्व में जोड़ा। अनुच्छेद 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है।

10. राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन पर किस मामले में जोर दिया गया?
A) गोलकनाथ मामला
B) केसवनंद भारती मामला
C) मिनर्वा मिल्स मामला
D) शंकर प्रसाद मामला

उत्तर: C) मिनर्वा मिल्स मामला
स्पष्टीकरण: मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार संविधान के पूरक हैं और उनके बीच संतुलन आवश्यक है।